Kerala राजस्व मंत्री के वायनाड भूस्खलन को 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित करने की आलोचना की
Kerala केरल : राजस्व मंत्री के राजन ने वायनाड भूस्खलन को 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित करने में पांच महीने लगाने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र की घोषणा आपदा आने के दो महीने के भीतर होती तो यह अधिक फायदेमंद होता।
राज्य सरकार को सोमवार को केंद्र से एक आधिकारिक संदेश मिला था कि वायनाड भूस्खलन को "गंभीर प्रकृति" की आपदा घोषित किया गया है, जिसमें सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसकी तीव्रता और प्रभाव को मान्यता दी गई है।
राजन ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केंद्र की घोषणा आपदा के दो महीने के भीतर होती तो यह अधिक फायदेमंद होता।
मंत्री ने कहा, "हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि केंद्र को ऐसी घोषणा करने में पांच महीने से अधिक समय क्यों लगा।"
उन्होंने कहा कि अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम द्वारा आपदा के एक महीने के भीतर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बावजूद, केंद्र की उच्च स्तरीय समिति ने भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा के रूप में मान्यता देने के लिए पांच महीने तक उस पर रोक लगा दी। राजन ने कहा कि केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत आपदा प्रभावित लोगों के ऋण माफ करने और उनके पुनर्वास के लिए नए ऋण उपलब्ध कराने की राज्य की मांग पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर केरल बैंक ने केंद्र के सामने एक आदर्श स्थापित करते हुए वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित लोगों के ऋण माफ कर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र के संचार में आपदा के बाद की वसूली और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 219 करोड़ रुपये के राज्य के अनुरोध के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।
उन्होंने कहा कि अगर केंद्र द्वारा आपदा का वर्गीकरण पहले किया गया होता, तो गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों की मदद से पुनर्निर्माण कार्य को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता था।
